झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि प्रदेश में एक राज्य एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू है इसलिए जब देश में यह प्रणाली लागू होगी तो झारखंड उससे जुड़ जाएगा। श्री दास ने यहां खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक राज्य एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू है इसलिए जब देश में यह प्रणाली लागू होगी तो झारखंड उससे जुड़ जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य में ई-पीओएस (प्वॉइंट ऑन सेल) मशीन की सुविधा के कारण अप्रैल 2018 से अब तक खाद्यान्न क्रय में राज्य सरकार को लगभग 19.98 करोड़ रुपये तथा केंद, सरकार को 277 करोड़ रूपये की बचत हुई है। साथ ही भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदाम से राज्य के खाद्यान्न गोदाम तक खाद्यान्न ढुलाई के लिए निविदा द्वारा ट्रांसपोर्टर के चयन से प्रत्येक वर्ष 8.72 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो पूर्णतया असमर्थ हैं उन्हें मुफ्त खाद्यान तुरंत उपलब्ध हो, इसके लिए सभी ग्राम पंचायत, नगर पर्षद, नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड को 10000 रुपये का आकस्मिक कोष उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा प्रत्येक उपायुक्त को भी पांच लाख रुपये का आकस्मिक कोष दिया गया है।
