झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार निकाय चुनाव कराएगी। झारखंड में निकाय चुनाव पिछले साल अप्रैल से लंबित हैं। मंत्री नगर निकाय चुनाव में देरी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
निकाय चुनावों के लिए पूर्व तैयारियां
मुंडा ने आरोप लगाया कि सरकार ने निकाय चुनावों के लिए पूर्व तैयारियां नहीं कीं जबकि उसे पता था कि नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में भी देरी की। मुंडा ने कहा कि सरकार ने अदालत को छह महीने में चुनाव कराने की सूचना दी थी। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार अदालत को गुमराह कर रही है। तीन महीने तो गुजर चुके हैं। जवाब में मंत्री ने कहा कि शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फैसला करने के लिहाज से एक विशेष आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।
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