जयराम रमेश ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, “कानून व्यवस्था का पूरी तरह से चरमरा जाने” का लगाया आरोप

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मणिपुर में हुई हिंसा के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शांति की एक भी अपील जारी नहीं करने पर उनकी आलोचना की जाएगी। 

अपने निजी ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस नेता ने मणिपुर में तीन सप्ताह पहले हुई हिंसा के बाद से भाजपा पर “कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से चरमरा जाने” का आरोप लगाया।”मणिपुर के जलने के 25 दिनों के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री की इंफाल की लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा की पूर्व संध्या पर चीजें बद से बदतर हो गई हैं। अनुच्छेद 355 लागू होने के बावजूद कानून और व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है। राज्य, “जयराम रमेश ने ट्वीट किया। अधिकारियों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को राज्य का दौरा करेंगे. उन्होंने अपने हैंडल पर आगे लिखा कि यह एक भयावह त्रासदी सामने आ रही है जबकि प्रधानमंत्री अपने आत्म-राज्याभिषेक के बारे में जुनूनी हैं, उन्होंने रविवार को पीएम द्वारा नए संसद भवन के अनावरण का जिक्र किया।

जयराम रमेश ने ट्वीट किया, “उनके द्वारा शांति की एक भी अपील जारी नहीं की गई और न ही समुदायों के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए कोई वास्तविक प्रयास किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष @खड़गे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार सुबह माननीय राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा।” मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को कहा कि हिंसक घटनाओं और नागरिकों पर हमलों की जांच करने और राज्य में ‘शांति’ बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अब तक 40 से अधिक “आतंकवादी” मारे गए हैं। उन्होंने कहा, “हमने कड़ी कार्रवाई की है। अब तक हमारे पास रिपोर्ट है कि करीब 40 आतंकवादी मारे गए हैं।” राज्य के कई हिस्सों में ताजा हिंसा तब भड़क उठी जब कथित तौर पर परिष्कृत हथियारों से लैस कुकी उग्रवादियों ने सेरोउ और सुगनु इलाके में कई घरों में आग लगा दी। 3 मई को पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद मणिपुर में लगभग 75 लोगों की जान लेने वाली जातीय झड़पें हुईं, जो मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे की मांग के विरोध में आयोजित की गई थीं।