हमारी सरकार आई तो राज्य में कृषक न्याय योजना होगी लागू : कमलनाथ सिंह - Punjab Kesari
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हमारी सरकार आई तो राज्य में कृषक न्याय योजना होगी लागू : कमलनाथ सिंह

इस साल के अंत में राजस्थान , मिजोरम , तेंलगाना ,छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में चुनाव है लेकिन राजनीतिक

इस साल के अंत में राजस्थान , मिजोरम , तेंलगाना ,छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में चुनाव है लेकिन राजनीतिक दलों की सरगर्मिया तेज हो रही है। जनता से विपक्षी दलों पर आरोप के साथ  जनता से वादों के दौर भी शुरू हो चुका है।पूर्व मुख्यमंत्री और कोंग्रस के वरिष्ठ नेता कमल नाथ ने मीडिया के लोगो से बात करते हुए कहा, यदि उनकी सरकार बनती तो है राज्य में उनकी पार्टी किसानों के कल्याण के लिए ‘कृषक न्याय योजना’ लागू होगी।  
किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा
नाथ ने राज्य की राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालय में मीडिया कर्मियों से  कहा, ”भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) हमेशा कहती रही कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे।लेकिन राज्य के किसानों की आय घट गयी।  नीति आयोग ने भी ये आंकड़े दिये। किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। आज भाजपा कहती है कि हम किसानों का कर्ज पर ब्याज माफ कर देंगे लेकिन कर्ज का क्या होगा? अगर राज्य में हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का कर्ज माफ करने की अपनी घोषणा जारी रखेंगे।
योजना का उद्देश्य राज्य में किसानों की इनपुट लागत को कम करना 
हमने तय किया है कि हम कृषक न्याय योजना लाएंगे और इस नई योजना का उद्देश्य राज्य में किसानों की इनपुट लागत को कम करना है।  इस योजना के तहत, हम किसानों के ऋण माफी कार्यक्रम को जारी रखेंगे जिसे भाजपा ने रोक दिया था। साथ ही किसानों के पुराने बिजली बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। प्रदेश में किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंपों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिये जायेंगे. पूर्व सीएम ने कहा, किसानों को लगातार 12 घंटे बिजली दी जाएगी।  
सीएम चौहान को 18 साल बाद महिलाओं और संविदा कर्मियों की याद आई 
नाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा और कहा कि सीएम चौहान को 18 साल बाद महिलाओं और संविदा कर्मियों की याद आई है. चुनाव का समय आते ही उन्हें (सीएम चौहान) ये सब बातें याद आने लगती हैं।   सीएम चौहान को पिछले पांच वर्षों की घोषणाओं का हिसाब मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहिए। उन्हें लगता है कि वह मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर उनका ध्यान भटका सकते हैं. जैसे ही चुनाव का समय आता है, उनका नाटक और नौटंकी शुरू हो जाती है।  नाथ ने यह भी आरोप लगाया, ”राज्य में कई शिलान्यास इसलिए किए जा रहे हैं ताकि काम के ठेके दिए जाएं और यह 25 प्रतिशत कमीशन के लिए किया जा रहा है।

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