हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 (एनडीपीएस) के तहत अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों से निपटने और वांछित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायता और काम करेगा क्योंकि वे हिरासत के आदेशों को निष्पादित करने और गैरकानूनी तरीके से जब्त करने से लेकर एक विस्तृत प्रक्रिया और प्रक्रिया की पेशकश करेंगे।
अवैध दवाओं से समाज खतरा में
विज्ञप्ति में कहा गया है कि नशीले पदार्थों के मामलों में बड़ी संख्या में अपराधी अनिवार्य प्रावधानों और निर्धारित प्रावधानों का पालन न करने के कारण बरी हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध दवाओं ने समाज में खतरा और असुरक्षा की भावना पैदा की है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों में आम आदमी का विश्वास कम किया है।
नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए
न्याय प्रशासन में विश्वास पैदा करने के लिए, सरकार ने इस समस्या से कुशल और प्रभावी तरीके से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए समर्पित एक विशेष बल और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है।
तस्करों की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव
नशीली दवाओं के तस्करों की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और ये अवैध कार्य अत्यधिक संगठित तरीके से किए जाते हैं और बड़े पैमाने पर गुप्त नशीली दवाओं की तस्करी होती है।
