केदारनाथ में आई बड़ी आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पैसों की मदद मांगी। उन्होंने बीजेपी पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को राज्य में भारी बारिश से हुए तमाम नुकसान के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने यहां एक बैठक में प्राकृतिक आपदा से हुए विनाश का व्यापक विवरण दिया और पहले जैसी स्थिति में पहुंचने के राज्य के प्रयासों में सहायता के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदियों जैसी वित्तीय सहायता की अपील की। स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर भूस्खलन, घरों का व्यापक विनाश और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है।
राहत पैकेज की मांग की
सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के वित्तीय प्रावधानों की मौजूदा राहत नियमावली हिमाचल प्रदेश के नुकसान की भरपाई के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा की गंभीरता को देखते हुए विशेष रूप से तैयार राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम राहत की पहली किस्त देरी से जारी करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने नड्डा और ठाकुर से वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करते हुए कहा कि आपदा के कारण 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मूल्यांकन टीमें भेजे जाने के बावजूद अंतरिम राहत अभी भी लंबित है।
सीमित संसाधनों का उपयोग कर रहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य प्रभावित आबादी का समर्थन करने के लिए अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत दो किस्तों में सालाना 360 करोड़ रुपये का आवंटन जारी किया गया है। ऑडिट आपत्तियों को दूर करने के राज्य सरकार के प्रयासों के कारण केंद्र सरकार द्वारा 315 करोड़ रुपये में से 189 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और शेष 126 करोड़ रुपये के शीघ्र वितरण का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त तक राज्य ने केंद्र सरकार को राज्य में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट भेजकर 6,700 करोड़ रुपये का दावा किया है।
