हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए 1000 पशु मित्रों की भर्ती को मंजूरी दी। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग में OTA और रेडियोग्राफरों का मानदेय बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है और गौ-सदनों में प्रति पशु अनुदान 1200 रुपए कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पशुपालकों की आय बढ़ाने और पशुधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1000 मल्टी टास्क वर्कर यानी ‘पशु मित्रों’ की भर्ती को मंजूरी दी गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से सेवाएं दे रहे OTA और रेडियोग्राफर का मानदेय बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। गौ-सदनों में प्रति पशु अनुदान 700 से बढ़ाकर 1200 रुपए किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाते हुए 100 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही PWD विभाग में आंतरिक ढांचे में बदलाव, राजस्व विभाग में पद सृजन और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तारादेवी क्षेत्र को ग्रीन एरिया घोषित किया गया है। कैबिनेट ने युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी देने की योजना को भी हरी झंडी दी है।
1000 पशु मित्रों की भर्ती को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘पशु मित्र पॉलिसी 2025’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न वेटनरी संस्थानों में खाली क्लास-4 पदों पर पशु मित्र (मल्टी टास्क वर्कर) नियुक्त किए जाएंगे। यह कदम पशुपालकों की आय बढ़ाने और पशुधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
OTA और रेडियोग्राफर का मानदेय 25 हजार किया गया
आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे OTA और रेडियोग्राफर का मानदेय अब 25,000 रुपए प्रतिमाह होगा। पहले OTA को 17,820 रुपए और रेडियोग्राफर को 13,100 रुपए मिलते थे। लंबे समय से इन कर्मचारियों की यह मांग थी, जिसे अब मान लिया गया है। गौशालाओं में पहले प्रति पशु 700 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले पर सरकार लगभग 27 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
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100 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी की स्थापना
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर 300 से अधिक छात्र संख्या वाले 100 स्कूलों में लाइब्रेरी खोलने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट-लाइब्रेरी की भर्ती की जाएगी। PWD के डिज़ाइन विंग को सिविल विंग में शामिल किया गया है। इस फैसले पर दोनों विंग्स के कर्मचारियों ने सहमति जताई है। राजस्व निदेशालय में 10 सीनियर असिस्टेंट और 15 JOA (आईटी) पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य चयन आयोग में एक प्रोग्रामर का पद भी भरा जाएगा। राजस्व निदेशालय में 10 सीनियर असिस्टेंट और 15 JOA (आईटी) पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य चयन आयोग में एक प्रोग्रामर का पद भी भरा जाएगा।
