पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और ऐसी टिप्पणियों का गलत संदेश जाएगा।
धनखड़ ने मुख्यमंत्री से इस बारे में अपना बयान वापस लेने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि वह किसी भी मसले को संयुक्त राष्ट्र सहित किसी भी बाहरी मंच पर ले जाने का प्रयास करने वाले भारतीय नागरिक के विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राधिकारी को ऐसे किसी दखल की मांग नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे देश का कोई सम्मान नहीं होता है। वह एसोचैम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
PM मोदी को ‘जन-विरोधी’ CAA और प्रस्तावित NRC वापस लेने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए : ममता बनर्जी
दरअसल, बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह सीएए और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए और यदि वह ‘‘व्यापक मत’’ हासिल करने में विफल रहती है तो उसे सत्ता छोड़नी होगी।
