देहरादून : उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन तकनीकी तौर पर प्रदेश में आचार संहिता पूरे देश के समान 27 मई तक जारी रहेगी। इसके चलते राज्य सरकार अब भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर जरूरी मामलों के लिए आचार संहिता से छूट देने की मांग करने जा रही है।
सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से एक-दो दिन में संबंधित पत्र भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। दस मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान हो चुका है, लेकिन आचार संहिता के चलते राज्य सरकार अब भी नीतिगत निर्णय लेने के साथ विकास कार्यों पर आगे नहीं बढ़ पा रही है।
इसके चलते राज्य सरकार अब भारत निर्वाचन आयोग से आचार संहिता में छूट देने की मांग करने जा रही है। मुख्य सचिव की तरफ से इस बाबत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा जा रहा है। सरकार को चिंता इस बात की भी है कि उत्तराखंड में सड़क, पुल जैसे बड़े निर्माण करने का मुख्य समय जून मध्य तक ही है।
इसके बाद यहां बारिश शुरू होने के चलते निर्माण संभव नहीं हो पाता। यदि आचार संहिता से छूट नहीं मिलती है तो बरसात से पहले निर्माण संभव नहीं होगा। इसके साथ ही एक महीने के भीतर चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इसके लिए सरकार को कई निर्णय लेने हैं और इसके लिए आचार संहिता में छूट जरूरी है।
