हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले रविवार को उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की शुरूआत की है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा यहां आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आम आदमी को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं।
वही, उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है, जिससे 14 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, क्योंकि अब उन्हें शून्य बिजली के बिल मिल रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि राज्य अधिशेष बिजली पैदा कर रहा है। इसमें लगभग 24,567 मेगावाट बिजली क्षमता है, जिसमें से 11,138 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। राज्य ने 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से लगभग 1,500-2,000 मेगावाट सौर ऊर्जा होगी।
मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि सरकार ने समय-समय पर नीतियों में बदलाव किया है ताकि परियोजना निर्माताओं को ना केवल जलविद्युत परियोजनाओं में बल्कि सौर, पवन आदि में भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन्हीं प्रयासों से प्रदेश में पिछले साढ़े चार साल में 24 जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को ‘पावर स्टेट’ के रूप में जाना जाता है और सरकार ने उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है।
बस किराए में भी मिलेगी छूट
बता दे, उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 22,59,645 घरेलू उपभोक्ताओं में से 14,62,130 को अब शून्य बिजली बिल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट की खपत पर उपभोक्ताओं को पहले लगभग 600 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। इस प्रकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करके, सरकार ने 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए प्रति माह लगभग 600 रुपये की बचत होगी।
हम आपको बता दें, ठाकुर ने कहा कि महिलाएं कुल आबादी का 50 प्रतिशत हैं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और समग्र विकास के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार एचआरटीसी की सरकारी बसों में बस किराए में 50 फीसदी की छूट दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण संगठनों से जुड़े सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को 25,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है और उन्हें अपना स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है
