देहरादून : उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई महंगी होने जा रही है। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी कालेज प्राचार्यों को छात्र-छात्राओं से प्रतिमाह 100-100 रुपये तक अतिरिक्त फीस लेने के निर्देश दिए हैं। इस फीस से कालेजों की मरम्मत व अन्य संसाधन विकसित किए जाएंगे।
इसके साथ ही सरकार 218 और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती करने जा रही है। इसका प्रस्ताव जल्द ही लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। हर नये भर्ती हुए शिक्षक के लिए शुरुआती पांच साल की सेवा दुर्गम क्षेत्र के कॉलेज में करनी अनिवार्य होगी। उच्च शिक्षा विभाग में सातवां वेतनमान लागू होने के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह में डॉ.रावत ने यह निर्देश दिए।
धन सिंह रावत ने कहा कि कॉलेज का नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल ‘नैक’ कराने के लिए 4.50 लाख रुपये फीस देनी होती है। वर्तमान में नर्सरी-केजी के छात्रों की फीस भी 3-4 हजार रुपये है। बकौल डॉ.रावत, नर्सरी में पढ़ने वाली मेरी बेटी की फीस भी 3500 रुपये जाती है।
जबकि उच्च शिक्षा में ट्यूशन फीस माफ है। ऐसे में 100 रुपये तक अतिरिक्त लेना छात्रों पर ज्यादा बड़ा आर्थिक बोझ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 25 मेधावी छात्रों को सरकार विदेश की यूनिवर्सिटी के दौरों पर भी भेजेगी।