प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा को राज्य में कथित अवैध खनन से संबंधित उनके और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मिश्रा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और कहा कि पूछताछ के दौरान वह सवालों का जवाब देने में ‘टालमटोल’ कर रहे थे। मिश्रा को बुधवार को रांची की एक अदालत में पेश किए जाने की संभावना है, जहां ईडी उनकी हिरासत का अनुरोध करेगा।
राज्य में टोल प्लाजा निविदाओं के संचालन में कथित अनियमितताओं और अवैध खनन के संबंध में मिश्रा के खिलाफ जांच के तहत ईडी ने आठ जुलाई को झारखंड के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में कम से कम 19 स्थानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी ने मिश्रा और उनसे जुड़े एक व्यक्ति दाहू यादव के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये जब्त किए थे। इसके अलावा, ईडी ने 5.34 करोड़ रुपये की बिना हिसाब की नकदी भी जब्त की, जिसके बारे में उसने दावा किया कि ये पैसे राज्य में ‘‘अवैध खनन’’ से जुड़े थे।
ईडी ने ‘‘अवैध रूप से’’ संचालित पांच स्टोन क्रशर और इतनी ही संख्या में ‘‘अवैध आग्नेयास्त्र के कारतूस’’ भी जब्त किए थे। ईडी ने कहा, ‘‘जांच के दौरान विभिन्न व्यक्तियों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज समेत एकत्र किए गए सबूतों से पता चला है कि जब्त नकद/बैंक बैलेंस वन क्षेत्र सहित साहिबगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध खनन से प्राप्त हुआ।’’ एजेंसी ने कहा कि वह राज्य में अवैध खनन कार्यों से ‘‘अपराध की आय’’ के रूप में अर्जित 100 करोड़ रुपये के प्रवाह का पता लगा रही है।
ईडी ने हाल में कहा था कि धन शोधन की दो अलग-अलग जांच के तहत पिछले दो महीनों से अधिक समय में उसकी टीम द्वारा झारखंड में ‘‘अवैध खनन’’ से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई। दूसरा मामला मई में निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से संबंधित है, जहां राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़ी नकदी का पता चला था।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले से जुड़ी धन शोधन की जांच के तहत 2000 बैच की आईएएस अधिकारी सिंघल के अलावा, उनके कारोबारी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के परिसरों पर ईडी ने छापेमारी की थी। झारखंड खनन सचिव का प्रभार संभाल रहीं सिंघल को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।
ईडी की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब सोरेन राज्य में खनन पट्टे का मालिकाना हक रखने के मामले में घिरे हुए हैं। निर्वाचन आयोग (ईसी) मामले की सुनवाई कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी कानून के तहत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
