राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा करने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने रविवार को नौ सदस्यीय दल का गठन किया। पार्टी ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के हिंदी भाषा ‘‘थोपने’’ का ‘गंभीर’ प्रयास करने की वजह से इसकी जरूरत पड़ी।
विधानसभा में विपक्ष के नेता एम के स्टालिन ने कहा कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय बजट में धन का आवंटन, पिछले महीने जारी संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में अनिवार्य हिंदी के प्रावधान को हटाने के विपरीत है।
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स्टालिन ने यहां बयान जारी कर कहा, ‘‘द्रमुक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर शिक्षा विशेषज्ञों से सलाह लेने की इच्छुक है, क्योंकि यह शास्त्रीय भाषा तमिल के लिए खतरा पैदा कर रहा है।’’ उन्होंने बताया कि इसके लिए नौ सदस्यीय दल का गठन किया गया है और उससे दस दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
इस दल में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुदी और पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री थंगम थेनारासू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
