नैनीताल : प्रधानमंत्री की पहल पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशन में पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए पेंशन अदालत का आयोजन जिला कार्यालय सभागार में मुख्य कोषाधिकारी अनीता आर्या की अध्यक्षता में किया गया। पेंशन अदालत में 25 प्रकरण पंजीकृत हुए। जिसमें से 13 शिकायतों एवं प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 12 शिकायतों को विभिन्न सम्बन्धित विभागों, निदेशक कोषागार डेटा सेंटर को निस्तारण हेतु संन्दर्भित किए गए।
पेंशन प्रकरणों में मुख्य रूप से 7 वें वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण एवं एरियर के मामलों के साथ ही वेतन वृद्धि से सम्बन्धित प्रकरण प्राप्त हुए। मुख्य कोषाधिकारी ने कहा कि पेंशन अदालत के अलावा पेंशन धारक पेंशन पुनरीक्षण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण कार्य कोषागार द्वारा किया जाएगा।
पेंशन पुनरीक्षण डाटा अपलोडिंग में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनके निस्तारण हेतु निदेशक कोषागार के डाटा सेन्टर से निरन्तर समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न विभागों के वित्त नियंत्रकों एवं उच्चाधिकारियों से समन्वय करते हुए प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिए। एमबीपीजी काॅलेज हल्द्वानी के किसी भी प्रतिनिधि के न आने पर नाराजगी व्यक्त की गयी।
