माकपा ने देश की अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार बताते हुये इसके लिये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के गलत फैसलों को जिम्मेदार ठहराया है। माकपा पोलित ब्यूरो की ओर से रविवार को जारी बयान में कहा गया है कि सरकार को ढांचा गत विकास परियोजनाओं पर निवेश में व्यापक इजाफे की घोषणा करना चाहिये जिससे रोजगार में बढ़ोतरी हो और घरेलू बाजार में मांग बढ़े। इसके बजाय वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं का नतीजा आर्थिक मंदी के रूप में सामने आया है।
पार्टी ने सीतारमण की उनके गलत फैसलों के लिये आलोचना करते हुये कहा है कि भवन निर्माण क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश पर ध्यान केन्द्रित करने और निर्यात बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि वैश्विक कारोबार निरंतर सीमित हो रहा है और घरेलू स्तर पर लोगों की क्रय क्षमता घटने के कारण मकानों की बिक्री भी नहीं हो रही है।
माकपा ने कहा कि इस क्षेत्र के लिये कल 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने के बजाय इस राशि का व्यय सार्वजनिक क्षेत्र या मनरेगा के बकाया भुगतान में किया जाना चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की व्यय क्षमता इजाफा हो पाता।
पार्टी ने देश की आर्थिक बदहाली के लिये सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुये देश की जनता से इसके खिलाफ आंदोलन के लिये एकजुट होने की अपील की।
पार्टी पोलित ब्यूरो ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की भी निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। पार्टी ने एक अन्य बयान में कहा कि यह देश के संविधान और भारत की भाषाई विविधता के विरुद्ध है।
माकपा ने कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषायें राष्ट्रीय भाषायें हैं और इनके साथ एक समान रवैया अपनाना चाहिये। किसी एक भाषा को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपने से देश की एकता और अखंडता बाधित होगी। पोलित ब्यूरो ने कहा कि माकपा, आरएसएस के ‘एक देश एक संस्कृति एक भाषा’ के विचार को थोपने की सरकार की कोशिश का विरोध करेगी।
