बीएमसी के चुनाव सिर पर हैं। कांग्रेस इन चुनावों में अकेले लड़ने का दम भर रही है। कांग्रेस की मुंबई इकाई के अध्यक्ष भाई जगताप ने बंबई उच्च न्यायालय में दायर अपनी एक याचिका वापस ले ली है। इस याचिका में उन्होंने 28 दिसंबर को शिवाजी पार्क में कांग्रेस पार्टी की पूर्व निर्धारित रैली की अनुमति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी करे। जगपात ने सोमवार को यह याचिका दायर की थी जिस पर न्यायमूर्ति अमजद सैयद और न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ को मंगलवार को सुनवाई करनी थी।
हालांकि, जगपात के वकील वी ए थरोट ने सुबह पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें बिना शर्त इसे वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। कांग्रेस नेता के वकील ने याचिका वापस लेने की कोई खास वजह नहीं बताई। जगताप ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य सरकार के पास अक्टूबर 2021 में एक आवेदन जमा किया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रैली के लिए मंजूरी मांगी गई थी। लेकिन अभी तक इस आवेदन पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। याचिका में उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को रैली करने से जुड़े निर्देश देने की अपील की गई थी और इसके साथ ही मैदान के एक हिस्से में अस्थाई स्टेज लगाने की मांग भी की गई थी।
जगताप ने बताया कि पार्टी ने सेंट्रल मुंबई में स्थित शिवाजी पार्क को 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी, इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के मौके पर रैली का आयोजन भी शामिल था। याचिका में कहा गया कि 28 दिसंबर कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह कांग्रेस का स्थापना दिवस होता है।
दरअसल, साल 2010 में उच्च न्यायालय ने दादर में स्थित शिवाजी पार्क इलाके को साइलेंस ज़ोन घोषित कर दिया था। यह निर्णय एक गैर-सरकारी संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका के बाद लिया गया था।हालांकि, बाद में राज्य सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने साल में 45 दिन निर्धारित किए, जिस दौरान खेल गतिविधियों के अलावा भी इस मैदान में अन्य कार्यक्रम किए जा सकते हैं।
