गोवा में कांग्रेस ने मंगलवार को भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 के खिलाफ अपना विरोध यह कहते हुए तेज कर दिया कि इस कानून का उद्देश्य अवैध रूप से निर्मित छोटे आवासों को नियमित करना है। कांग्रेस ने कानून के विरोध में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के विधानसभा क्षेत्र सांकेलिम में भी एक विशाल रैली की घोषणा की है, जिसे वर्तमान में राज्यपाल की सहमति का इंतजार है। दिसंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश (और तेलंगाना) में अवैध निमार्णों को नियमित करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक विशेष चुनौती के संबंध में सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था।
राज्य के पूर्व अटॉर्नी जनरल और कांग्रेस प्रवक्ता कार्लोस फेरेरा ने पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एससी ने याचिकाकर्ता को सभी राज्यों को फंसाने का निर्देश दिया था और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसका मतलब है कि गोवा को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। राज्य विधानसभा के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच पारित, राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आने वाला कानून उन लोगों द्वारा किए गए अवैध निमार्णों को वैध करने का वादा करता है जो गोवा में 30 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं। फरेरा ने कहा कि सरकार को विधेयक को रद्द करना चाहिए, वरना इसे कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
फरेरा ने कहा कि फिलहाल विधेयक को राज्यपाल द्वारा सहमति नहीं दी गई है। जब तक विधेयक कानून नहीं बन जाता, तब तक आप इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। तब तक हम सरकार से इसे रद्द करने का आग्रह करेंगे। अगर सरकार इसके साथ आगे बढ़ने पर जोर देती है, तो हम इसे अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भूमिपुत्र विधेयक एक ऐसा कानून है जो गोवा और इसके निवासियों के मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाएगा। अवैध रूप से घर बनाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि राज्य में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने वाले ईमानदार लोगों को छोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून दुनिया में कहीं भी नहीं सुना गया है। यह एक जुमला है जो भाजपा सरकार द्वारा 2022 के चुनावों के उद्देश्य से किया जा रहा है। राज्य विधानसभा के चुनाव 2022 की शुरूआत में होने वाले हैं। फरेरा ने यह भी कहा कि कानून का एक शासन प्रचलित है। यह विधेयक कानून के शासन को हराने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों को जागना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। यह संविधान और लोगों के साथ धोखाधड़ी है।
