हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को उपायुक्तों को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 10 फरवरी तक जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए। योजनाओं में ‘हेलीपोर्ट कनेक्टिविटी’, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और ‘राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों’ के लिए जमीन शामिल है।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने प्रत्येक जिले में हेलीपोर्ट (छोटा हवाई अड्डा) के निर्माण के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है और नियम बनाते समय सलाहकार से परामर्श किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘भूमि अविलंब संबंधित विभाग के नाम हस्तांतरित की जा सकती है।’’ सुक्खू ने राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों को चार्जिंग स्टेशन के लिए उचित विद्युत लोड बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के मद्देनजर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने के लिए करीब 50 बीघा जमीन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि ये स्कूल जिला या अनुमंडल मुख्यालय से चार से पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर होने चाहिए। सुक्खू ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
