गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत फाउंडेशन कोर्स और स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करेगी। सांखली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए सावंत ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में नीति के कार्यान्वयन पर भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा, ‘‘दो-तीन महीने में भ्रम दूर हो जाएगा।’’
State Seminar on National Education Policy 2020 https://t.co/Whms0qd04F
— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) January 25, 2023
कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, ”गोवा अपने शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के मामले में अन्य राज्यों से एक कदम आगे है। अगले शैक्षणिक सत्र से, हम स्नातक स्तर पर फाउंडेशन कोर्स और अन्य पाठ्यक्रम पेश करेंगे।” सावंत ने कहा कि ‘तकनीकी शिक्षा के गोवा निदेशालय’ और ‘कौशल विकास और उच्च शिक्षा विभागों के निदेशकों’ को तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर व्याप्त ‘भ्रम’ को दूर करने के लिए कहा गया है।उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों को एनईपी के कार्यान्वयन के लिए योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
NEP को लागू करने की दिशा में काम कर रही हैं दो समितियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर और पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर के नेतृत्व में दो समितियां राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान सहमत हैं। उन्होंने कहा कि 1,247 प्राथमिक स्कूल भी शिक्षा विभाग के साथ पंजीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा ”शिक्षकों का तालुका-वार प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।” गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ज्ञान का दस्तावेज करार दिया था और कहा था कि इसका उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है।
