CM सावंत ने केजरीवाल को उनके विधानसभा क्षेत्र सांकेलिम से चुनाव लड़ने की दी चुनौती - Punjab Kesari
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CM सावंत ने केजरीवाल को उनके विधानसभा क्षेत्र सांकेलिम से चुनाव लड़ने की दी चुनौती

गोवा में 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को

गोवा में 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्तरी गोवा के उनके विधानसभा क्षेत्र सांकेलिम से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। चुनावों के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राजनीतिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसके बाद सोमवार देर रात बात करते हुए सावंत ने यह भी कहा कि तीन महीने के भीतर गोवा में खनन गतिविधि फिर से शुरू हो जाएगी।
सावंत ने केजरीवाल का संदर्भ तब दिया, जब पत्रकारों ने उनसे गोवा माइनिंग पीपुल्स फ्रंट के प्रमुख पुति गांवकर द्वारा की गई एक घोषणा के बारे में पूछा कि वह गोवा में खनन को फिर से शुरू करने में सावंत की विफलता के कारण उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सावंत ने कहा, यह अच्छी बात है। मैं सुझाव दूंगा कि उन्हें (पुती गांवकर) मेरे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्हें सांकेलिम से चुनाव लड़ना चाहिए। केजरीवाल को भी चुनाव लड़ना चाहिए।
संयोग से, केजरीवाल 2022 के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को गोवा पहुंचे हैं। सांकेलिम विधानसभा क्षेत्र राज्य के खनन क्षेत्र के बीचोबीच स्थित है। खनन के मुद्दे पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार गोवा में खनन उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए गंभीर है।
सावंत ने कहा, हमने एक खनन निगम का गठन किया है। हम इसके बारे में बहुत गंभीर हैं .. मैं फिर से आश्वासन दे रहा हूं कि तीन महीने के भीतर खनन गतिविधि पूरी तरह से फिर से शुरू हो जाएगी। मैं खनन शुरू करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा हूं।
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग द्वारा 35,000 करोड़ रूपए के घोटाले का खुलासा करने के बाद, गोवा में खनन गतिविधि पर पहली बार 2012 में शीर्ष अदालत ने प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, हालांकि, 2018 में शीर्ष अदालत ने गोवा सरकार की लीज नवीनीकरण प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए इसे फिर से प्रतिबंधित कर दिया था।

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