असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर विपक्ष ने आरोप लगाया है की मुख्यमंत्री लोगों को इस दावे के साथ गुमराह कर रहे हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित होने के बाद उनका विधानसभा क्षेत्र अब अस्तित्व में नहीं रहेगा।
असम की भावनाओं को सटीक रूप से दर्शाता
ईसीआई ने मंगलवार शाम को एक मसौदा प्रस्ताव पब्लिश किया था, जिसमें राज्य में मौजूदा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। सरमा ने इसके जवाब में ट्विटर पर पोस्ट किया, ईसीआई द्वारा प्रकाशित मसौदा परिसीमन में कहा गया है कि वर्तमान जलुकबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र, जिसका मैंने 2001 से प्रतिनिधित्व किया है, अब अस्तित्व में नहीं रहेगा क्योंकि इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। मैं इस खबर से बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। हालांकि, मैं ड्राफ्ट पेपर का स्वागत करता हूं क्योंकि यह असम की भावनाओं को सटीक रूप से दर्शाता है।
मसौदा प्रस्ताव में जलुकबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र
लेकिन कामरूप (महानगर) जिले के मसौदे में क्रम संख्या 37 पर जलुकबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख है। जलुकबरी के चुनावी क्षेत्र में गुवाहाटी नगर निगम, उत्तर गुवाहाटी नगर बोर्ड और रानी विकास खंड के 11 वार्ड होंगे। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवरता सैकिया ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, मसौदा प्रस्ताव में जलुकबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र है। इसका क्षेत्र बदल दिया गया है, और इसका कारण राज्य में परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले कामरूप (मेट्रो) और कामरूप (ग्रामीण) जिलों की जिला सीमाओं को बदलने के लिए एक कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के फैसले के कारण है।
अब मुख्यमंत्री दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं जो अजीब
असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के मुताबिक, मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने और सहानुभूति हासिल करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने कहा, इस साल 1 जनवरी को असम में परिसीमन शुरू होने से एक दिन पहले, सरमा ने कुछ जिलों की प्रशासनिक सीमाओं को इस तरह से बदल दिया कि अनुसूचित जाति (एससी) की एक बड़ी आबादी जालुकबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं को एक विशेष मकसद से विस्थापित किया गया था। अब मुख्यमंत्री दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं जो अजीब हैं।
