असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के अंतिम संस्करण के प्रकाशन से पहले राज्य में कानून-व्यवस्था की शुक्रवार को समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 33 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और उपायुक्तों (डीसी) के साथ बैठक की।
सोनोवाल ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को जिलों का दौरा करने और लोकप्रतिनिधि तथा एनजीओ समेत समाज के प्रभावी लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने के निर्देश देते हुए उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि एनआरसी प्रक्रिया से संबंधित लोगों के बीच कोई गलतफहमी न रहे।
20वीं सदी की शुरुआत से बांग्लादेश से आने वाले लोगों के प्रवाह का सामना कर रहा असम एकमात्र राज्य है जहां एनआरसी है जो पहली बार 1951 में तैयार की गई थी। यह अब उच्चतम न्यायालय की निगरानी में अद्यतन किया जा रहा है और इसका अंतिम संस्करण 31 अगस्त को प्रकाशित होना तय है।
