उत्तराखंड में अवैध रूप से मकबरे बना रहे हैं, उन्हें उन्हें खुद हटा लेना चाहिए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार राज्य में ‘लैंड जिहाद’ नहीं होने देगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक बार फिर राज्य मे बनी अवैध मजारों के कब्जेदारों को स्वयं उन्हें हटा लेने की चेतावनी दी और दोहराया कि उनकी सरकार उत्तराखंड में ‘लैंड जिहाद’ नहीं होने देगी। यहां विकास कार्यों और चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे धामी ने कहा कि एक साजिश के तहत लैंड जिहाद के नाम पर राज्य में बिना अनुमति के सार्वजनिक एवं वन भूमि पर अवैध रूप से हजारों मज़ारें बना ली गयी हैं। उन्होंने अवैध मजारों के कब्जेदारो को चेतावनी देते हुए कहा कि वह जल्द ही इन अवैध मजारों को स्वयं हटा ले अन्यथा प्रशासन इन्हे ध्वस्त कर देगा।
गलत काम पिछले सालों में हुए हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर लैंड जिहाद नहीं होने दिया जायेगा और लैंड जिहाद के नाम पर जितने भी गलत काम पिछले सालों में हुए हैं, उन्हें ठीक किया जायेगा। इससे पहले, शुक्रवार को नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र में एक कार्यक्रम में धामी ने कहा था कि प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां अनावश्यक रूप से मजारें बना दी गयी हैं लेकिन खोदने पर उनके नीचे कोई अवशेष नहीं मिल रहे हैं ।
किसी का तुष्टिकरण भी नहीं होने देगी
उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करेगी लेकिन किसी का तुष्टिकरण भी नहीं होने देगी । धामी ने प्रदेश में पैदा हो रहे जनसंख्या असंतुलन का जिक्र करते हुए कहा था कि उस पर रोक लगाने के लिए उनकी सरकार प्रदेश में विशेष अभियान चलाएगी। गौरतलब है कि धामी सरकार ने पिछले साल नवंबर में धर्मांतरण विरोधी कानून को और कड़ा करते हुए जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए 10 साल तक की सजा का सख्त प्रावधान किया है ।
विशेषज्ञ समिति भी गठित की है
इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने कानून का मसौदा तैयार करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की है ।
