गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 28,162 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और शराब पर टैक्स को पांच स्लैब में व्यवस्थित किया गया है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है और पर्यटन विभाग को 440.98 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 28,162 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह उनका लगातार सातवां बजट है। इसमें पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश पर जोर दिया गया है। बजट में आम जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। शराब पर टैक्स को पांच निश्चित स्लैब में व्यवस्थित करने का प्रस्ताव है। आबकारी विभाग के लिए सिंगल विंडो टैक्स भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी, और पैक्ड शराब की बोतलों पर होलोग्राम मार्कर लगाए जाएंगे। सरकार एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करेगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सीधे राज्य कोषागार से मिलेगी। गोवा की प्रति व्यक्ति आय 9.69 लाख रुपये आंकी गई है। पर्यटन विभाग के लिए 440.98 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। क्युटोल में एयरो टूरिज्म, ड्रोन पार्क, और मोटर पैराग्लाइडिंग जैसी नई परियोजनाएं शुरू होंगी।
वहीं, 4,131 करोड़ रुपये बिजली विभाग को मिले, जिससे गोवा तमनार परियोजना अगले वित्त वर्ष से शुरू होगी। मॉडल सोलर विलेज की स्थापना की जाएगी, और सभी जेटियों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, 695 करोड़ रुपये जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें नए जल उपचार संयंत्र स्थापित होंगे। इसके अलावा, 339 करोड़ रुपये परिवहन विभाग को मिले। ‘माझी बस योजना’ का विस्तार होगा। कृषि विभाग को 306 करोड़ रुपये मिले और ‘गोवा अमृतकाल शेती योजना 2025’ के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। राज्य में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बजट में 871 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग को मिले।
दोनों जिला अस्पतालों में हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और जीएमसी के उपग्रह ओपीडी केंद्र कनाकोना, पेरनेम और कुर्चोरेम में खोले जाएंगे। गोवा पुलिस को मजबूत करने के लिए 1,100 करोड़ रुपये मिले। एआई टेक्नोलॉजी और नया थाना चंदोर में बनाया जाएगा। पणजी स्थित पुलिस मुख्यालय का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही, महिला एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने दो प्रमुख योजनाओं – गृह आधार योजना के लिए 248 करोड़ रुपये और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने 10 तारीख को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी। इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है।
