ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने छह ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की

राज्य सरकार ने अब तक प्रस्तावित 22 में से 18 ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं। तीन और सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम चल रहा है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 को ई-गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को नागरिक-केंद्रित और डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शासन सेवाओं में आसानी के लिए राज्य के महत्वाकांक्षी ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत छह नई ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की। लॉन्च किए गए पोर्टल हैं सीएम ई-जनसुनवाई, सीएम अरुणाचल ई-सेवा, सीएम डैशबोर्ड 2.0, ई-प्रगति, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली और ई-टेलीमेडिसिन। जबकि अरुणाचल ई-सेवा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी ऑनलाइन सेवाओं (वर्तमान में 88 सेवाएं) के लिए एक मंच प्रदान करेगी, सीएम डैशबोर्ड 2.0 सभी योजनाओं और उनके कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करेगा ताकि जमीन पर वितरण सुनिश्चित किया जा सके, आधिकारिक बयान में कहा गया है।  

ऑनलाइन सेवाओं के सफल शुभारंभ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, स्वास्थ्य विभाग और एनआईसी की सराहना करते हुए, खांडू ने संबंधित नागरिकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा सेवाओं के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “इन सेवाओं को लॉन्चिंग समारोह तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि जागरूकता पैदा करके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए।” उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को सुझाव दिया कि वे ‘कैसे लॉगिन या रजिस्टर करें’, ‘सेवाओं का उपयोग कैसे करें’ आदि पर सूचनात्मक ऑडियो-विजुअल क्लिप बनाएं और नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें। उन्होंने सरकारी विभागों के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया, जो ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करेंगे।

“सभी ग्रामीण और आंतरिक जिलों में राज्य भर में 4 जी टावर लगाने के साथ, लगभग हर नागरिक की 2023 के अंत तक इंटरनेट तक पहुंच होगी। हमारा उद्देश्य हमारे सभी नागरिकों को इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना होना चाहिए ताकि वे कर सकें। खांडू ने कहा, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना कहीं से भी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने ई-जनसुनवाई सेवा की सराहना की जिसके माध्यम से लोग संबंधित अधिकारियों, मंत्रियों या यहां तक कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिए बिना अपनी शिकायतों के साथ सरकार से जुड़ सकते हैं।  “यह विभिन्न विभागों द्वारा शिकायतों की प्रभावी और कुशल निगरानी सुनिश्चित करेगा और हमारी सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाएगा,” उन्होंने कहा। हालांकि, खांडू ने जोर देकर कहा कि 30 दिनों के भीतर शिकायतों के निवारण की समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। समारोह में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अलो लिबांग ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली और ई-टेलीमेडिसिन सेवाओं को शुरू करने पर गर्व महसूस किया।  

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इन सेवाओं को ऑनलाइन शुरू करने वाला उत्तर पूर्व में पहला है और देश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में 5वें स्थान पर है। लिबांग ने भी इन सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लॉग इन करें। उन्होंने सुझाव दिया, “मंत्रियों से लेकर ग्राम पंचायत सदस्यों तक के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे आम नागरिकों तक पहुंच सकें और उन्हें इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।” जबकि अरुणाचल ई-सेवा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी ऑनलाइन सेवाओं (वर्तमान में 88 सेवाएं) के लिए एक मंच प्रदान करेगी, सीएम डैशबोर्ड 2.0 सभी योजनाओं और उनके कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करेगा ताकि जमीन पर वितरण सुनिश्चित किया जा सके, आधिकारिक बयान में कहा गया है।

दूसरी ओर, ई-प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी के लिए एक बहु-मॉडल मंच है। यह 14 सीएसएस योजनाओं की स्थिति की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली और ई-टेलीमेडिसिन जरूरतमंदों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें परामर्श के लिए डॉक्टर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जो आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन नुस्खे देंगे। बयान में कहा गया है कि सभी जिला अस्पताल मंच पर हैं और राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को एकीकृत करने का काम चल रहा है।