पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सोमवार को ऐलान किया कि निजी और केंद्र सरकार की जमीन पर बसी शरणार्थियों की कॉलोनियों को नियमित करने की कोशिश की जाएगी। बनर्जी ने कहा कि विस्थापित लोगों को तृणमूल कांग्रेस भूमि का अधिकार देगी।
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केंद्र की ओर से देशभर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया कराने की घोषणा की पृष्ठभूमि में बनर्जी का यह बयान आया है। बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने का तृणमूल पर आरोप लगाते हुए भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राज्य में एनआरसी को लागू किया जाएगा।
बनर्जी ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी जमीन पर बसी शरणार्थियों की 94 कॉलोनियों को पहले नियमित कर चुकी है। बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार और निजी लोगों की जमीनों पर कई शरणार्थी कॉलोनियां हैं। हम लंबे वक्त से कह रहे हैं कि इन कॉलोनियों को नियमित किया जाए और लोगों को भूमि का कब्जा दिया जाए। बहरहाल, उन्हें जमीन खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं।
