महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार देर शाम एक उच्च स्तरीय बैठक कर करके प्रदेश में आगामी 19 महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री वॉर रूम में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में इन परियोजनाओं में तेजी लाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मुख्यमंत्री वॉररूम येथे आज उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत राज्यातील महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पांना गती देण्याच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करून…
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) January 9, 2025
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामान्य विकास
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीच उचित संतुलन बनाए रखते हुए महाराष्ट्र का समग्र विकास करना है। इसके माध्यम से सरकारी नीतियों के माध्यम से सभी भागों में विकास के समान अवसर पैदा किए जाने चाहिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने पालघर जिले में वधान बंदरगाह के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में कई परियोजनाओं पर हुई चर्चा
शिंदे ने ‘एक्स’ पर लिखा, विदर्भ और मराठवाड़ा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए वैनगंगा-नलगंगा नदी लिंक परियोजना का सर्वेक्षण, वर्धा-नांदेड़ रेलवे लाइन और वडसा-गढ़चिरौली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, तुलजापुर मंदिर विकास योजना प्रस्ताव, छत्रपति संभाजीनगर जलापूर्ति योजना, विरार-अलीबाग मल्टी-लेवल परियोजना का सर्वेक्षण। मॉडल कॉरिडोर, मुला-मुथा नदी संरक्षण, साइट प्रस्ताव, बीडीडी चॉल पुनर्विकास, मुंबई मेट्रो परियोजना और पालघर हवाई अड्डे के लिए सलाहकारों की नियुक्ति जैसी विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं और योजनाओं पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।
उन्होंने लिखा, बैठक में मुंबई सहित राज्य भर में मेट्रो, रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सिंचाई, जलापूर्ति, स्वच्छता और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कुल 19 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं परियोजनाओं से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
