उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा हाल में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये उठाये गये क्रांतिकारी कदमों से उत्तराखंड को सीधा फायदा होगा और यहां औद्योगिक निवेश की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कर दरों में की गयी कमी से प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य पर पडने वाले प्रभावों के बारे में यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उत्तराखंड को सीधा फायदा होगा। कर दर में कमी से यहां भी औद्योगिक निवेश की गति बढेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक साल पहले उघोग नीति बनायी गयी तथा पांच अन्य में संशोधन किया गया जिससे बने अनुकूल माहौल के बाद राज्य में 17,000 करोड रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारपोरेट टैक्स की दरें 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गयी हैं जबकि एक अक्टूबर के बाद विनिर्माण क्षेत्र में लगने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को केवल 15 फीसदी टैक्स ही देना होगा जो चीन के मुकाबले एक फीसदी कम है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कटौती से वैश्विक मंदी के इस दौर में भारत बहुत तेजी से बाहर आयेगा और इन कदमों से विदेशी निवेशकों में भी भारत के प्रति बहुत उत्साह है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सुधार के लिये किये गये उपायों से उत्तराखंड में एमएसएमई, फार्मा, आटोमोबाइल और विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनायें प्रबल हुई हैं।
रावत ने कहा कि तीन दिन पहले उनकी हीरो मोटोकार्प, अशोक लीलैंड आदि कंपनियों से हुई बात में उन्होंने आश्वासन दिया है कि रियायतों से होने वाली बचत से वे अपनी इकाइयों का विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करों में कटौती से उत्तराखंड की संभावनायें इस तथ्य को देखते हुए और प्रबल हैं कि यहां उपलब्ध मानवसंसाधन कुशल, मेहनती, ईमानदार और विश्वसनीय है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी दरो में संशोधन का लाभ पर्यटन क्षेत्र को भी मिलेगा। उन्होंने कहा 1600 रजिस्टर्ड होटलों वाले इस प्रदेश में इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 15-20 प्रतिशत की वद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है जिससे रोजगार भी बढेगा।
