आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और केंद्र की ओर से लंबित निधि के कारण राज्य के समक्ष आ रही चुनौतियों पर चर्चा कीं। रेड्डी केंद्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है और उस पर विभिन्न वर्गों के लिए लोकलुभावन योजनाएं शुरू करने के बाद खर्च बढ़ गया है।
आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार, 2019 वित्त वर्ष के अंत तक राज्य पर 2,58,928 करोड़ रुपये का कर्ज होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मोदी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक एक घंटे तक चली। उन्होंने राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।’’
सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति और पोलावरम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन, नये राजधानी शहर और विभाजन के मुद्दों समेत अन्य चुनौतियों पर चर्चा की। ऐसा बताया जा रहा है कि रेड्डी ने किसान कल्याण योजना ‘रायतू भरोसा’ के शुभारंभ के लिए मोदी को आमंत्रित किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर किसान को सालाना 12,500 रुपये देगी। यह योजना वाईएसआर कांग्रेस के चुनावी वादों में शामिल थी।
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष अदालत से रेड्डी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में जांच के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट न देने की दरख्वास्त की है।
