देहरादून : उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने नाबार्ड वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न विभागों की ओर से कम मात्रा में प्रस्ताव पेश करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। श्री सिंह ने नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुये नाबार्ड की उच्च अधिकार समिति की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये निर्धारित 440 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न विभागों की ओर से मात्र 101.17 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त होने पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर गहरी नाराजगी जताई।
उन्होंने सभी विभागों को शेष प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी विभागों को कार्य प्रणाली में बदलाव लाकर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के पूर्ण होने पर जिन विभागों द्वारा प्रोजेक्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (पीसीसी) नाबार्ड को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, उन्हें शीघ, उपलब्ध कराए जाएं।
उन्होंने विभागों को यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग नाबार्ड से संस्तुतियों, भुगतान, धीमी गति से चल रही परियोजनाओं, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक माह बैठक कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करें। इस अवसर पर सचिव डॉ. भूपेन्द, कौर औलख, अमित नेगी, आर.मीनाक्षी सुन्दरम, मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड सुनील चावला सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
