Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा चुनावों में किए वादे पूरे नहीं किए जाने पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने प्रेस कांफ्रेंस कर विधानसभा घेराव की जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा चुनावों में किए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। साथ ही गवर्नेंस के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा।
Highlight :
- छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस
- सचिन पायलट ने प्रेस कांफ्रेंस कर विधानसभा घेराव की दी जानकारी
- चुनावों में किए वादों को पूरा न करने का भाजपा सरकार पर आरोप लगाया
हम एकजुटता से जनता की आवाज को मुखर करेंगे- कांग्रेस
उन्होंने कहा कि समूचे प्रदेश से पार्टी कार्यकर्ता राजधानी रायपुर पहुंच कर विधानसभा का घेराव करेंगे। मुख्य रूप से प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय किये वादे पूरे नहीं किए। साथ ही जिस प्रकार से प्रदेश का प्रशासन चल रहा है, आपराधिक गतिविधियों के आसमान छूने के साथ लॉ एंड आर्डर एकदम चरमरा गया है। सरकार का ध्यान गवर्नेंस पर नहीं है। उसका ध्यान कांग्रेस के लोगों परेशान करने के साथ उन्हें टारगेट करने पर है।
समूचे प्रदेश से पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे
सचिन पायलट ने कहा, चुनाव के वक्त भाजपा सरकार ने जो आम लोगों को महंगाई, लॉ एंड आर्डर और गवर्नेंस के आश्वासन दिए थे, सरकार बनने के बाद वो दूर-दूर तक पूरे होते नहीं दिख रहे। विधानसभा घेराव करने राजधानी रायपुर आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रोके जाने पर वह कहते हैं कि धरना करना, प्रदर्शन करना, रैलियां करना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन लोगों को इसमें शामिल होने से रोका जा रहा है। लोगों को डिटेन कर उन पर फर्जी मुकद्दमे दर्ज किए जाते हैं। सरकार दबंग कार्यनीति का उपयोग कर रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। घेराव में प्रदेश के तमाम नेता शामिल होंगे और हम एकजुटता से जनता की आवाज को मुखर करेंगे। हम जनता की मांगों को लेकर सरकार की नींद खोलना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं प्रदर्शन के बाद सरकार जागेगी और जनता की आवाज सुनेगी।
हम जनता की मांगों को लेकर सरकार की नींद खोलना चाहते हैं- सचिन पायलट
आम बजट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पायलट ने कहा, केंद्र का जो बजट आया है, वह सरकार बचाओ बजट है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस हिसाब से राज्यों को बजट का आवंटन किया है, वह दुर्भावनापूर्ण है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं लेकिन यहां के लोगों को बजट में क्या मिला, वह ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
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