केरल में माकपा की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार ने सबरीमला में स्थित भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा के लिए केन्द्र से बुधवार को एक कानून बनाने की मांग की। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमला में प्रवेश की अनुमति देने वाला आदेश दिया था।
राज्य सरकार ने यह अपील कोल्लम से सांसद एन के प्रेमचंद्रन द्वारा भगवान अयप्पा के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के लिए लोक सभा में एक निजी विधेयक लाने की कवायद की पृष्ठभूमि में की है।
यह विधेयक इस सप्ताह लोक सभा में आ सकता है। देवस्वोम मंत्री कदाकमपल्ली सुंदरन ने यहां संवाददाताओं से कहा,‘‘सबरीमला का मुद्दा एक निजी विधेयक के रूप में केन्द्र सरकार के समक्ष आने वाला है। सब को पता है कि निजी विधेयक का भविष्य क्या होता है….।’’ उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य भाजपा नेतृत्व को केन्द्र से एक कानून लाने और कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग करनी चाहिए।
