ओडिशा के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री अरूण कुमार साहू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभ पाने वाले प्रदेश के किसानों सूची 31 जुलाई तक भेजने के लिए कहा है। साहू ने, हालांकि, यह भी कहा कि यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत बड़े किसानों को शामिल करना है या नहीं।
मंत्री ने शुक्रवार को कहा, ‘‘केंद्र ने ओडिशा सरकार से किसानों की सूची 31 जुलाई तक मांगी है। उन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2011 के कृषि जनगणना के अधार पर 46 लाख छोटे और कम जोत वाले किसानों को शामिल करने का निर्णय किया है।’’
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरूआत इस साल 24 फरवरी को की थी। राज्य सरकार ने अब तक 12 लाख 45 हजार किसानों की सूची भेजी है। इनमें से नौ लाख 36 हजार 139 किसानों को दो हजार रूपये की पहली किश्त मिल चुकी है।
सूत्रों ने बताया कि बैंक खाते का अधार के साथ लिंक नहीं होने और अन्य कारणों से बाकी किसानों के खाते में पैसे नहीं भेजे जा सके हैं। दूसरी ओर लगभग 50 लाख किसानों को ओडिशा सरकार की कालिया योजना के तहत आर्थिक सहायता के तौर पर 5000 रुपये की पहली किश्त दी जा चुकी है।
राज्य सरकार की कालिया योजना के तहत दो फसलों (खरीफ और रबी) के लिए एक किसान परिवार को प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलते हैं जबकि प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत एक लाभार्थी को तीन किश्तों में 6,000 रुपये दिये जा रहे हैं। ओडिशा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती ने केंद्र सरकार को किसानों की सूची नहीं भेजने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है।
