केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की प्रधान पीठ ने आर्यन खान ड्रग्स केस से जुड़े NCB मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के आवेदन पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया है जिनके खिलाफ ‘छापेमारी/जांच के संचालन’ के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए थे।
आपको बता दे कि समीर वानखेड़े जो 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं, इस समय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं।
वही इस मामले में समीर वानखेड़े (प्रतिवादी संख्या 1) ने 16 जून, 2022 की एक रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।
यह रिपोर्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), दिल्ली के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SET) द्वारा तैयार की गई थी, जो मामले में प्रतिवादी संख्या 4 हैं।
समीर वानखेड़े ने पहले मुंबई, महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल निदेशक के रूप में काम किया था।
इसी कार्यकाल के दौरान समीर वानखेड़े को कुछ सूचनाएं मिलीं, जिसके आधार पर कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी की गई।
इसके बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ ‘छापे/जांच के संचालन’ के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए।
इन आरोपों की जांच के लिए NCB के भीतर एक SET का गठन किया गया था, जिसने बाद में संबंधित दस्तावेजों के साथ गृह मंत्रालय (MHA) को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
बदले में गृह मंत्रालय ने एक मसौदा आरोपपत्र के साथ प्रारंभिक रिपोर्ट को वानखेड़े के अनुशासनात्मक प्राधिकारी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) – प्रतिवादी संख्या 5 को प्रमुख दंड का प्रस्ताव दिया।
समीर वानखेड़े का मामला यह है कि ज्ञानेश्वर सिंह, जो SET के अध्यक्ष थे, उपरोक्त अपराध की जांच की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल थे।
समीर वानखेड़े ने दलील दी कि सिंह द्वारा अपने ही मामले की जांच कर रही SET का नेतृत्व करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
मामले की गहन जांच और व्हाट्सएप साक्ष्यों के बाद ट्रिब्यूनल, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और सदस्य (ए) आनंद माथुर शामिल थे, ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जांच में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण ज्ञानेश्वर सिंह SET का हिस्सा नहीं हो सकते थे।
नतीजतन, ट्रिब्यूनल ने संबंधित अधिकारियों (प्रतिवादी संख्या 1 और 5) को किसी भी कार्रवाई से पहले वानखेड़े को व्यक्तिगत सुनवाई देने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी निर्णय को तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के साथ सूचित किया जाए।
हालांकि, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि SET रिपोर्ट केवल प्रारंभिक है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में CBIC को इस रिपोर्ट के आधार पर एक स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उसी SET रिपोर्ट के आधार पर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसे इस समय बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।
मंगलवार को वानखेड़े ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा भी दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि मंजूरी सहित पूरी एफआईआर SET रिपोर्ट पर आधारित है और उस रिपोर्ट को एक ऐसे व्यक्ति (ज्ञानेश्वर सिंह) द्वारा जारी किए जाने के कारण अस्थिर माना गया है, जो अपने ही मामले में एक न्यायाधीश बनकर ऐसा नहीं कर सकते।
हलफनामे में आगे कहा गया है कि विचाराधीन एफआईआर रद्द करने योग्य है और इस न्यायाधिकरण ने सही माना है कि सिंह सक्रिय रूप से जांच में शामिल होने के कारण SET का हिस्सा नहीं हो सकते थे, जिसे कथित प्रक्रियात्मक जांच के लिए गठित किया गया था। उपरोक्त अपराध के संबंध में जब्ती और अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की ओर से चूक हुई।
वानखेड़े के हलफनामे में कहा गया है, ‘इसलिए, यह स्पष्ट है कि SET न केवल गलत तरीके से गठित की गई थी, बल्कि उसके निष्कर्ष अस्थिर थे। इसके अलावा, उक्त निष्कर्षों पर आधारित होने के कारण पूरी CBI एफआईआर टिकाऊ नहीं है, खासकर जब उक्त SET को ही गलत तरीके से गठित किया गया हो।’
ट्रिब्यूनल ने पहले 19 दिसंबर, 2022 को उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया था।
20 दिसंबर, 2022 को एक अंतरिम राहत दी गई, जिसमें राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को SET रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले वानखेड़े को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने का निर्देश दिया गया।
