पांच राज्यों में चुनावों का दौर जारी है जिसमें भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी किया है भाजपा द्वारा जारी किये गए इस घोषणा पत्र की ख़ास बात यह है कि पश्चिम बंगाल के मेनिफेस्टो में तो CAA के मुद्दे को शामिल किया गया है लेकिन असम के मेनिफेस्टो में इस बात ज़िक्र तक नहीं किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा ने असम में घोषणापत्र जारी किया जिसमें शामिल अहम् मुद्दों में CAA को छोड़कर 10 बड़े वादे शामिल हैं।
घोषणापत्र जारी किए जाने के दौरान असम के CM सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा मौजूद थे। मेनिफेस्टो रिलीज करते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि हमने राज्य में कनेक्टिविटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का ख्याल रखा है।
इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि हम वास्तविक भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाएंगे ताकि अहोम सभ्यता की रक्षा की जा सके। हालांकि मेनिफेस्टो में पार्टी ने CAA का जिक्र नहीं किया है, इस बारे में पूछे जाने पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि यह वैचारिक मुद्दा है और इसे लागू किया जाएगा। अब आपको बताते हैं बीजेपी के मेनिफेस्टो में किए गए हैं 10 बड़े वादों के बारे में…
मिशन ब्रह्मपुत्र: हर साल असम को एक भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ता है इसलिए बीजेपी ने ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए जलाशयों का निर्माण कराने की बात कही है। इन्हें नदी के किनारों पर बनाया जाएगा ताकि अतिरिक्त प्रयोग हो और लोग बाढ़ से भी बच सकें।
अरुणोदय स्कीम: गरीब परिवारों को महीने में 3,000 रुपये की मदद मुहैया कराई जाएगी। अब तक यह रकम 830 रुपये प्रतिमाह ही थी।
इसी के साथ घोषणापत्र में देवस्थानों के अतिक्रमण पर रोक लगाने का वादा किया गया और निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये की मदद भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
अगला है मिशन शिशु उन्नयन: जिसमें बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का वादा किया गया है। जिसमें 8वीं क्लास पास होने वाली छात्राओं को साइकिल दी जाएगी।
बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में NRC को सही करने की बात कही है ताकि वास्तविक भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और घुसपैठियों का पता लगाया जा सके।
भाजपा ने असम आहार आत्मनिर्भर अभियान शुरू करने की बात कही है। पार्टी ने मेनिफेस्टो में युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। यही नहीं अगले एक साल में ही 31 मार्च, 2022 तक 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा निजी क्षेत्रों में 8 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया है।
उद्यमी स्कूलों को विकसित किया जाएगा और सरकार की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ असम के नागरिकों के जमीन पर अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा।
