कोलकाता : पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पंचायत और नगर निगम चुनाव मतपत्रों से कराए जाने के आह्वान पर समर्थन को लेकर प्रदेश कांग्रेस में एक राय नहीं है। पार्टी के एक धड़े को आशंका है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) चुनावों में हेरफेर कर सकती है। विधायकों समेत प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के अधिकतर नेता इस मुद्दे पर खुलकर अपने विरोध का इजहार कर चुके हैं। हालांकि पार्टी में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व रखने वाले एक वर्ग ने कहा कि पार्टी को राज्य में भाजपा को किनारे लगाने के लिए टीएमसी का इस मुद्दे पर समर्थन करना चाहिए।
कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनावों के दौरान बार-बार ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने शनिवार को कहा, “बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। टीएमसी जबसे सत्ता में आई है बंगाल में चुनाव कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुए। टीएमसी ने कभी भी समुचित तरीके से चुनाव नहीं होने दिये। अगर अब मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता है तो टीएमसी समूची चुनाव प्रक्रिया को दूषित कर सकती है जैसा कि उसने पंचायत चुनावों के दौरान किया था।” ईवीएम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी कार्यप्रणाली को लेकर आशंकाएं हैं। उन्होंने कहा, “लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम आने वाले दिनों में पूरी तरह मतपत्रों पर जाना चाहेंगे।
पहले राज्य सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने चाहिए और तब मतपत्रों पर लौटने की बात करनी चाहिए।” लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता की निंदा की और कहा कि टीएमसी ने लोकसभा चुनावों के दौरान जो किया बंगाल उसे भूला नहीं है। उन्होंने कहा, “हम नहीं भूले हैं कि उन्होंने (ममता बनर्जी ने) राज्य में पिछले पंचायत चुनावों में छेड़छाड़ की और 35 फीसद से ज्यादा सीटें निर्विरोध जीत लीं।” चौधरी 2018 में हुए पंचायत चुनावों का संदर्भ दे रहे थे जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और गलत तौर-तरीके अपनाए जाने के आरोप लगे थे। माकपा ने भी कांग्रेस की राय से इत्तेफाक जताया और कहा कि उसे लगता है कि मतपत्रों पर लौटने से तृणमूल को चुनावों में “लूट” में मदद मिलेगी।
