पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी को राज्य सरकार की इच्छा के अनुरूप शुक्रवार को 6 महीने के लिए सेवा विस्तार मिल गया। प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ घंटे पहले नबन्ना के राज्य सचिवालय तक पहुंच गई। द्विवेदी को शुक्रवार को ही सेवानिवृत्त होना था। राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से अनुमोदन पत्र दोपहर करीब 12.15 बजे राज्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्यालय में पहुंचा, जब सत्ता के गलियारे में द्विवेदी के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें शुरू हो चुकी थीं।
द्विवेदी के सेवा विस्तार के मुद्दे पर काफी समय से अटकलें चल रही थीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। यह पता चला है कि अधिकारी ने सेवा विस्तार को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की थी। 1988 बैच के IAS अधिकारी, द्विवेदी ने जून 2011 में अपने पूर्ववर्ती अलपन बंदोपाध्याय से राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य सलाहकार हैं।बंदोपाध्याय की तरह, द्विवेदी भी हमेशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी विश्वासपात्र रहे हैं।
उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उनका सबसे लंबा कार्यकाल राज्य के वित्त विभाग में रहा। पहले प्रमुख सचिव के रूप में और फिर नौ साल तक अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में। राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, द्विवेदी ने राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया था।राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि केंद्र की मंजूरी के बाद, राज्य प्रशासन ने राहत की सांस ली है क्योंकि राज्य में आगामी पंचायत चुनाव मौजूदा नौकरशाही ढांचे के साथ आयोजित किए जाएंगे।
