मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरु कर चुके है। अपनी लाखों बहनों के प्यारे शिवराज सिंह बहनों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाकर उन्हें तोहफा दे रहे है। बीते महीनों उन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत करके लाखों बहनों को बड़ा तोहफा दिया था। इसी तरह एक बार फिर सीएम ने अपनी बहनों को अहम तोहफा देने का ऐलान किया है।
शिवराज सिंह बहनों को देंगे तोहफा
दरअसल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’ के तहत बहनों को आवास देंगे। इतना ही नहीं अतिथि शिक्षकों की आय भी बढाई जाएगी और मॉब लिंचिंग’ पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को लेकर भी कई फैसले लिए गए है।
मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने जारी की विज्ञप्ति
इन सभी बातोें को लेकर मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने विज्ञप्ति जारी की है। जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना’ अब ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’ के रूप में जानी जायेगी और इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा।
कितने बढोत्तरी करेगी सरकार
इसके साथ ही उसमें कहा गया है कि भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी, तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय को दोगुना करने को स्वीकृति दी है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, वर्ग-2 के मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये और वर्ग-3 के मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है।
मॉब लिंचिंग’ के पीड़ितों को मिलेगी राहत
उसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ‘मॉब लिंचिंग’ के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत को पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश ‘मॉब लिंचिंग’ पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का निर्णय भी लिया है। विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हिंसा करने को शामिल किया गया है।
ऱसोईयों का मासिक मानदेय भी बढाया जाएगा
उसमें कहा गया है कि योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीडितों को प्रतिकर राशि देने का प्रावधान किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रिमंडल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों का मासिक मानदेय बढाने की बात कही गई है।
