असम में विपक्षी कांग्रेस ने राज्यपाल जगदीश मुखी से राज्य सरकार को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 26 हजार पदों को भरने के लिए आयोजित हुईं परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
असम प्रदेश कांग्रेस समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और इस भर्ती में कथित भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले (व्हिसलब्लोअर) विक्टर दास की तत्काल रिहाई की मांग की।
विक्टर दास नामक युवक ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत को टैग करते हुए ट्वीट कर दावा किया था कि मौजूदा समय में चल रही भर्ती के तहत कुछ अधिकारी और पूर्व विधायक तीन से आठ लाख रुपये की रिश्वत मांग कर नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं।
इसके बाद, उस युवक को पूछताछ के लिए बुलाया गया और अंततः नौ सितंबर को गुवाहाटी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा, ‘‘भर्ती प्रक्रिया में पैसे के लेन-देन के आरोप लगते रहे हैं।’’
कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले के बजाय वास्तविक दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए।
असम प्रदेश कांग्रेस समिति ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह राज्य के नागरिकों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन, राज्य के 25 लाख बेरोजगार युवाओं को अपनी शिकायत करने से रोकना संभव नहीं होगा।
कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा, ‘‘यह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार की निरंकुशता के रवैये और कट्टरता के स्तर के पैमाने को दर्शाता है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की लोकतांत्रिक संस्था को तोड़ दिया है। लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, न्याय, लोगों की गरिमा के मूल्य निरंकुशता और निरंकुशता के सागर में डूब गए हैं।’’
कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह हमेशा हर उस पार्टी या व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे।
असम प्रदेश कांग्रेस समिति ने राज्यपाल को अपने ज्ञापन में कहा, ‘‘इसलिए, हम आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और असम सरकार को सार्वजनिक शिकायतों की जांच करने और विक्टर को रिहा करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह करते हैं।’’
