असम सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल भेजे गये 300 से अधिक लोगों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की बुधवार को घोषणा की।
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता मे हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार आपातकाल के दौरान जेल भेज गये लोगों को ‘लोकतंत्र सेनानी’ मानती है।
मंत्री ने कहा, ‘‘लोकतंत्र के प्रति उनके योगदान को लेकर असम मंत्रिमंडल ने 301 लोगों को मासिक पेंशन देने की आज मंजूरी दी। इन लोगों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इनमें जिन व्यक्तियों का निधन हो गया है, उनकी पत्नी को यह राशि मिलेगी और यदि दोनों का निधन हो चुका है तो उनकी अविवाहित बेटी को यह रकम मिलेगी।’’
