अमस के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मुस्लमानों से अपील की है कि उनके मदरसे में कोई नया टीचर आता है तो पुलिस को सूचना जरूर दें। असम सरकार ने एक नया नियम बनाया है जिसका पालन सभी को करना होगा। हिमंत विश्व शर्मा ने इस बारे में बताते हुए कहा कि हमने कुछ एसओपी बनाई है कि अगर आपके गांव में कोई इमाम आता है और आप उसे नहीं जानते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचित करें, वे सत्यापित करेंगे, तभी वे रुक सकते हैं। इस काम में हमारा असम का मुस्लिम समुदाय हमारी मदद कर रहा है।
पोर्टल में दर्ज कराना होगा अपना नाम
शर्मा ने आगे कहा है कि हम इमाम और अन्य लोगों के लिए भी एक पोर्टल बना रहे हैं जो राज्य के बाहर से मदरसे में आ रहे हैं। जो लोग असम से हैं, उन्हें उस पोर्टल में अपना नाम दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, बाहर के लोगों को पोर्टल में अपना नाम दर्ज कराना होगा। असम राज्य में एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है, जहां गैर-सरकारी मदरसा शिक्षकों और मस्जिदों के इमामों की भर्ती के बारे में जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा, लेकिन पोर्टल में केवल निवर्तमान इमाम या मदरसा शिक्षक के बारे में जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।
जेहादी मॉड्यूल राज्य के लिए बड़ा खतरा
गौरतलब है कि हाल ही में असम सरकार ने दावा किया था कि उसने पिछले 5 महीनों में 5 जिहादी मॉड्यूल का पता लगाया है। इनमें बर्पेटा मॉड्यूल, एबीटी मॉड्यूल-2, एबीटी मॉड्यूल-3, एबीटी मॉड्यूल-4 और एबीटी मॉड्यूल शामिल हैं। सरकार के मुताबिक ये खुलासे पिछले 5 महीने में किए गए हैं। सरकार के इन दावों से साफ है कि राज्य में जिहादी मॉड्यूल तेजी से फैल रहा है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इन मॉड्यूल का खुलासा असम पुलिस और एनआईए के सहयोग से किया गया है।
बारपेटा मॉड्यूल – अंसार अल बांग्ला टीम के 6 लोगों को 4 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसका प्रमुख आंकड़ा मोहम्मद सुमन उर्फ सोफी उल इस्लाम है। जो एक मस्जिद में इमाम और एक मदरसे में शिक्षक है। आमतौर पर यह मॉड्यूल बांग्लादेश के लोगों को अपने प्रभाव में लेता है। पुलिस को उसके पास से जिहादी साहित्य मिला है और इसका मामला एनआईए के पास है।
