असम में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव के लिए तीन चरणों में मतदान होना है। इन चुनावों के लिए बीजेपी ने आज अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। घोषणापत्र में पार्टी ने ‘‘10 वादे’’ किए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) को अनिवार्य करने के लिए पेश की प्रविष्टियों को दुरस्त करना भी शामिल है।
बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए CAA और NRC को लेकर अपनी बात कही। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने कहा, सीएए एक केंद्रीय अधिनियम है और इसे लागू किया जाना है, जबकि NRC को दुरुस्त किया जाएगा, यह त्रुटियों से भरा है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम एक त्रुटि मुक्त एनआरसी लाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अवैध प्रवासी राज्य में न रहे।
उन्होंने कहा, जब हमने 5 साल पहले काम शुरू किया था, तो हमारे सामने भ्रष्टाचार, सुशासन, असम के चरमपंथी और अवैध प्रवासियों जैसी चुनौतियां थीं। कांग्रेस विफल साबित हुई है, वे अपने 60 साल के शासन में क्या नहीं कर पाए, हमने 5 साल में ऐसा किया है।
मुख्यमंत्री सोनोवाल ने कहा, हमने चुनाव से पहले 100 से ज़्यादा सीट लाने का जो लक्ष्य रखा है उसे हासिल करने के लिए हम राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और असम को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए लोगों से समर्थन देने का अनुरोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को काफी कुछ सहना पड़ा और वो अवसरों से वंचित रहे। इस सबको समझते हुए हमने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जिसके परिणामस्वरूप हम एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार ला पाए हैं।
