महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी सरकार में किसी तरह की अंदरूनी कलह से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि सरकार को गिराने का प्रयास करने वाले लोगों को विकास कार्यों से उचित जवाब दिया जा रहा है। मध्य मुंबई के वडाला में जीएसटी भवन की आधारशिला रखने के बाद ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की छवि खराब करने वालों को समझना चाहिए कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है।
एमवीए सरकार में कोई आंतरिक कलह नहीं
जीएसटी इमारत परियोजना के काम में तेजी के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार को श्रेय देते हुए ठाकरे ने कहा कि परियोजना समय से शुरू हो इसके वास्ते एमवीए सरकार और पवार ने भूमि के लिये प्रस्तावों को आगे बढ़ाया और अनुमति दी गई। उन्होंने कहा, “एमवीए सरकार में कोई आंतरिक कलह नहीं है। यह महा विकास आघाड़ी है जिसके पांव मजबूती से जमीन पर हैं और यह राज्य के विकास और प्रगति के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है।”
ठाकरे ने कहा कि पिछले दो साल में एमवीए सरकार ने क्रियान्वयन से पहले विकास परियोजनाओं के समयबद्ध नियोजन के लिये खुद को समर्पित किया है।
ठाकरे का खंडन उन अटकलों के बीच आया था
शुक्रवार को ठाकरे ने उन खबरों का खंडन किया था जिनमें दावा किया गया था कि वह राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और उनके विभाग के कामकाज से नाराज हैं। ठाकरे का खंडन उन अटकलों के बीच आया था कि वह पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस आरोप पर विधानसभा में वलसे-पाटिल के जवाब से खुश नहीं हैं, जिसमें कहा गया था कि राज्य में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार झूठे मामलों में भाजपा नेताओं को फंसाने की साजिश कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा….
अपने विरोधियों पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए ठाकरे ने कहा, ‘‘कई बार घोषणाएं की जाती हैं और आधारशिला रखी जाती है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं होता…हम आज से इमारत का काम शुरू कर रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है।’’ उन्होंने कहा कि एमवीए सरकार ने अपने आलोचकों और इसे गिराने की कोशिश करने वालों को काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के जरिये जवाब दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कोष को विकास परियोजनाओं के वादे को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है। ठाकरे ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे मजबूत करने की जरूरत है। ठाकरे ने कहा कि जीएसटी इमारत का निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा।
