तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के प्रमुख के. अन्नामलाई को कानूनी नोटिस भेजकर हर्जाने के तौर पर 500 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके जवाब में अन्नामलाई ने सोमवार को द्रमुक से उनके खिलाफ ‘‘आधारहीन’’ आरोप लगाने के लिए हर्जाने के रूप में 501 करोड़ की राशि की मांग की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर अन्नामलाई को कानूनी नोटिस भेजकर हर्जाने के तौर पर 500 करोड़ रुपये की मांग की। नोटिस में आरोपों को लेकर माफी मांगने की भी मांग की गई है।
अन्नामलाई ने ट्विटर पर एक बयान साझा किया जिसका शीर्षक था, ‘‘ मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूं’’। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा कि द्रमुक शासन के दौरान मेट्रो रेल परियोजना में भ्रष्टाचार के ‘‘सबूत’’ मौजूद हैं और ‘‘ हम उसे सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को सौंपेंगे।’’ कानूनी नोटिस जारी करने वाले द्रमुक के संगठन सचिव आर.एस. भारती पर निशाना साधते हुए अन्नामलाई ने कहा कि ‘‘सीबीआई द्वारा आपकी पार्टी के अध्यक्ष और इसमें शामिल अन्य लोगों को तलब करने तक सब्र रखें।’’
भारती ने नोटिस में मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ अन्नामलाई द्वारा ‘डीएमके फाइल्स’ नामक दस्तावेजों में लगाए आरोपों को ‘‘झूठा, निराधार, मानहानिकारक, काल्पनिक और निंदनीय’’ करार दिया है। स्टालिन के खिलाफ अन्नामलाई के ‘‘200 करोड़ रुपये’’ के भ्रष्टाचार के आरोप का उल्लेख करते हुए नोटिस में कहा गया, ‘‘द्रमुक अध्यक्ष को अपने 56 साल के सार्वजनिक जीवन के दौरान भ्रष्टाचार के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है।’’ नोटिस में भाजपा नेता से उसके मुवक्किल (भारती) को 500 करोड़ रुपये का हर्जाना देने की मांग की गई है, जिसे वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राहत कोष को देना चाहते हैं।
अन्नामलाई ने निवेशकों को धोखा देने के मामले में आरोपी एक कंपनी से अवैध रूप से रिश्वत लेने के भारती के आरोपों का जिक्र करते हुए इसे ‘‘आधारहीन व झूठा’’ बताया। अन्नामलाई ने कहा, ‘‘ मैं सार्वजनिक रूप से मेरे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए हर्जाने के रूप में 501 करोड़ रुपये की मांग करता हूं। मैं पीएम केयर फंड में राशि का भुगतान करना चाहता हूं।’’ उन्होंने कहा कि वह जल्द ही द्रमुक के कानूनी नोटिस का जवाब देंगे, इसके अलावा उनके खिलाफ ‘‘निराधार’’ आरोप लगाने के लिए हर्जाना भी मांगेंगे।
