आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती को प्रदेश की एक मात्र राजधानी बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आंध्रप्रदेश सरकार ने अमरावती को राजधानी बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता महफूज नाजकी के जरिए से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इस साल 3 मार्च को, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार को छह महीने के भीतर अमरावती राजधानी शहर और क्षेत्र का निर्माण और विकास करना चाहिए। राज्य सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्गठित भूखंडों को विकसित करने का भी निर्देश दिया गया था, जो उन किसानों के थे जिन्होंने राजधानी शहर के लिए अपनी जमीनें दी थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर पेयजल, मार्ग, बिजली, जल निकासी आदि मुहैया करानी चाहिए। उच्च न्यायालय अक्टूबर में इस मामले की सुनवाई कर सकता है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी अपील में, शीर्ष अदालत में कहा कि जब से लागू कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, तब से यह मुद्दा निष्फल हो गया है। इसने तर्क दिया कि संविधान के संघीय ढांचे के तहत, प्रत्येक राज्य को यह निर्धारित करने का एक अंतर्निहित अधिकार है कि उसे अपने पूंजीगत कार्यों को कहां से करना चाहिए। राज्य सरकार ने आगे कहा कि यह मानना कि राज्य को अपनी राजधानी पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है और निर्णय शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि यह विधायिका को इस मुद्दे को उठाने से रोकता है।
