आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से शादी योग्य लड़कियों को बड़ा तोहफ़ा प्रदान किया गया है। दरअसल, प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शादी करने वाली लड़कियों को सहयोग करने के लिए वाईएसआर कल्याणमस्थु और वाईएसआर शादी तोहफा के लिए 38.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार, पैसा एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और निर्माण श्रमिकों के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यहां वर्चुअल तरीके से क्लिक कर राशि जमा करते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह रोकने, स्कूलों में नामांकन अनुपात बढ़ाने और ड्रापआउट दर कम करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
लाभ उठाने के लिए दुल्हन और दूल्हे को 10वीं पास होना चाहिए
सरकार का दृढ विश्वास है कि, शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। सीएम ने दोहराया कि योजना से लाभान्वित होने के लिए दुल्हन और दूल्हे को कक्षा 10 पास होना चाहिए, यह शर्त कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगाई गई थी। अफगान-अमेरिकी उपन्यासकार खालिद हुसैनी द्वारा लिखित उपन्यास ‘ए थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स’ का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि शादी रुक सकती है, लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि अगर महिलाएं अशिक्षित हैं तो समाज के सफल होने की कोई संभावना नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगली तिमाही से राशि योग्य लड़कियों की माताओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी, उन्होंने कहा कि इससे माताएं अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
शादी तोहफा को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की गई है
उन्होंने कहा कि जहां लाभार्थी टीडीपी शासन के दौरान परेशान थे, जिसने 2018 से 17709 लाभार्थियों को 68.68 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहने के बाद वित्तीय सहायता योजना को वापस ले लिया था। वहीं वाईएसआरसीपी सरकार वाईएसआर कल्याणमस्थु और वाईएसआर शादी तोहफा को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू कर रही है।
जबकि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), बीसी और अल्पसंख्यक लाभार्थियों को टीडीपी शासन के दौरान 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 35,000 रुपये और 50,000 रुपये प्रत्येक को मिले, वाईएसआरसीपी सरकार ने इसे क्रमश 1,00,000 रुपये, 100,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये कर दिया।
जबकि अलग-अलग लोगों और निर्माण श्रमिकों को टीडीपी शासन में 1,00,000 रुपये और 20,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें क्रमश: 1,50,000 रुपये और 40,000 रुपये का बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा। इसी तरह, अंतरजातीय विवाह का विकल्प चुनने वाले एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों की प्रोत्साहन राशि 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये, 75,000 रुपये से 1,20,000 रुपये और 50,000 रुपये से 75,000 रुपये कर दी गई है।
