केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि देश में किसी भी ‘‘अवैध प्रवासी’’ को रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी और असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की कवायद ‘‘समयबद्ध तरीके’’ से पूरी की गई। शाह पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के अध्यक्ष भी है। वह यहां एनईसी के 68वें पूर्ण सत्र के उद्घाटन संबोधन में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे थे।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘‘विभिन्न लोगों ने एनआरसी पर कई तरह के सवाल उठाये। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी भी अवैध प्रवासी को देश में रहने की अनुमति नहीं देगी। यह हमारी प्रतिबद्धता है।’’ हाल में एनआरसी की सूची जारी होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इसे समयबद्ध ढंग से पूरा किया गया है।’’
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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक को केन्द्रीय मंत्री और एनईसी के उपाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने भी संबोधित किया। एनआरसी राज्य समन्वयक कार्यालय ने 31 अगस्त को कहा था कि एनआरसी में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है।
