चर्चा में भाग लेते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति सदस्य आर सुरेश रेड्डी ने कहा कि बजट में देश के 90 करोड़ लोगों को बाहर छोड़ दिया गया और जिस बजट को प्रगतिशील बताया जा रहा है, उसमें गरीबों को अलग कर दिया गया है।
वित्त मंत्री के भाषण पर कम तालियां बजीं क्योंकि-
उन्होंने कहा, ‘‘यह बजट आजादी के अमृत महोत्सव और अमृत काल में प्रवेश (के समय), किसानों को विकास के ठोस अवसर मुहैया कराये बिना पीछे ले जाने वाला है और उनके लिए (किसानों के लिए) राहु कालम् है।’’ उन्होंने दावा किया कि वित्त मंत्री के भाषण पर कम तालियां बजीं क्योंकि किसानों की आय को दोगुना करने के वादे को पूरा करने के लिए इस वर्ष कोई बड़ी घोषणा नहीं की गयी है।
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी बेरोजगारी है
रेड्डी ने कहा कि देश में मनरेगा को लेकर मांग बढ़ रही है किंतु इसका बजट आवंटन कम किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी बेरोजगारी है कि उसके दबाव से इसका आवंटन बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की लंबे समय से मांग रही है कि मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जतायी कि कहीं तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से वापस तो नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने वित्त मंत्री से देश को यह आश्वासन देने की मांग की न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था जारी रहेगी।
तेलंगाना के गठन के लिए लोगों ने 14 साल तक संघर्ष किया
उच्च सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना बनाने के कदम में जल्दबाजी दिखाने और दोनों पक्षों को बैठाकर मुद्दों का हल नहीं निकालने का आरोप लगाया था। टीआरएस सदस्य ने उन आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेलंगाना के गठन के लिए लोगों ने 14 साल तक संघर्ष किया और राज्य के गठन के लिए संसद में कानून पारित किया गया। उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा पारित कानून पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं।
निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश के एक परिवार की पुत्रवधू है
चर्चा में भाग लेते हुए वाईएसआर कांग्रेस सदस्य वी विजय साई रेड्डी ने दावा किया कि यह किसी का भी बजट नहीं है और यह उस ऑपरेशन की तरह है जो अच्छा तो हो गया किंतु रोगी मर गया। यद्यपि उन्होंने याद दिलाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश के एक परिवार की पुत्रवधू है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री कई बार आत्मनिर्भर भारत की बात करती हैं किंतु उन्हें यह भी बताना चाहिए कि देश के राज्य कैसे आत्मनिर्भर बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल पर उपकर लगाकर 3.35 लाख करोड़ रूपये की वसूली की किंतु उसमें से राज्यों को मात्र 5.8 प्रतिशत ही दिया यानी राज्यों को 100 रूपये में से मात्र पांच रूपये 80 पैसे मिले।
बजट में राज्यों को साथ नहीं लिया गया
वाईएसआर कांग्रेस सदस्य ने दावा किया कि केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली कर भागीदारी राशि में लगातार कमी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून का मसौदा बनाने का श्रेय लेते रहते हैं किंतु यह बहुत ही ढीले ढाले ढंग से बनाया गया कानून है जिसका फायदा अब भाजपा सरकार उठा रही है। रेड्डी ने मोदी सरकार के नारे ‘‘सबका साथ सबका विश्वास’’ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बजट में राज्यों को साथ नहीं लिया गया, बजट में राज्यों का विकास नहीं किया गया, बजट में राज्यों को विश्वास में नहीं लिया गया।
