पटना : बापू सभागार में आयोजित ‘तेली साहू जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछड़ों को केन्द्र सरकार की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस ने नहीं बल्कि गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया। कांग्रेस के लगातार विरोध के बावजूद नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रस्ताव को लोकसभा से पारित कराया है। बिहार की तरह पिछड़े वर्गों की सूची के वर्गीकरण के लिए केन्द्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। श्री मोदी ने कहा कि 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैरकांग्रेसी सरकार बनी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे तब मंडल कमीशन का गठन किया गया।
1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी जिसे भाजपा का समर्थन था तब मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू किया गया जिसके आधार पर पिछड़ों को सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण मिला। उन्होंने बताया कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग को भी एससी/एसटी आयोग की तरह केन्द्र सरकार की सूची में पिछड़े वर्ग की जातियों को जोडऩे-घटाने का व कोई घटना होने पर अधिकारियों को सम्मान जारी कर कठघरे में खड़ा करने का अधिकार होगा। श्री मोदी ने कहा कि बिहार की तरह ही केन्द्र ने भी पिछड़े वर्गों की सूची जिसमें 5 हजार से अधिक जातियां हैं, के वर्गीकरण के लिए एक कमिटी का गठन जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में किया है जिसकी रिपोर्ट नवम्बर में आने वाली है। वर्गीकरण के बाद पिछड़ों में जो सर्वाधिक पिछड़े हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलगी।
