हैदराबाद : पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत को शरणार्थियों के मुद्दे से निपटने के लिए एक काफी सोच समझ कर बनाये गये कानून की जरूरत है ताकि कोई भी सरकार किसी तरह की निश्चित सोच के साथ काम नहीं करे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते भारत को शरणार्थियों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौते और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी करने चाहिए। संप्रग सरकार में कानून मंत्री रह चुके खुर्शीद ने कहा कि भारत ने तिब्बत, श्रीलंका और अफगानिस्तान समेत अन्य जगहों से आये शरणार्थियों को शरण दी है।
उन्होंने इन शरणार्थियों के बसेरों और उनकी देखभाल से जुड़ी कई समस्याओं की ओर इशारा किया। उन्होंने पीटीआई से कहा कि शरणार्थी मुद्दे पर कई समस्याओं के बावजूद दुनिया में उच्च स्थान रखने का दावा करने वाले और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह पाने का दावा करने वाले देश के नाते हम शरणार्थियों को जगह देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। खुर्शीद ने कहा, यूरोप ने यह किया है। अतीत में अमेरिका ने भी यह किया है, लेकिन मौजूदा प्रशासन के तहत उन्हें इसमें दिक्कत है।
उन्होंने कहा, लेकिन एक देश के नाते, जो लोकतंत्र, मानवाधिकारों के लिहाज से दूसरे कई देशों से अलग खड़ा है और पूरी मानवता के लिए आमतौर पर करऊणा रखता है, भारत को न केवल एक नीति चाहिए बल्कि अच्छी तरह सोचा-समझा कानून चाहिए ताकि कोई अस्पष्टता नहीं रहे और सरकार को इतनी आजादी नहीं हो।
